8th Pay Commission 2026: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का डेटा जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले यह 30 जून थी अब इसे बढ़ा कर 31 जुलाई कर दिया गया है। नये नियम के तहत वेतन आयोग ने सैलरी, पेंशन और भत्तों का इस डेटा के आधार पर ही 8th CPC में कितनी सैलरी बढ़ेगी इसका फैसला किया जायेगा।
डेटा जमा करने की डेटलाइन बढ़ी
8वें वेतन आयोग को सरकारी विभागों से कर्मचारियों और पेंशनर्स का पूरे रिकॉर्ड की जरुरत है। इसमें बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन, प्रमोशन हिस्ट्री जैसी डिटेल शामिल हैं। 3 जुलाई 2026 को आयोग ने बताया कि कई विभागों से डेटा अभी पूरा नहीं आ सका है। इसलिए सबमिशन की अन्तिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को तय समय में डिटेल अपलोड करना जरुरी होगा।
8th Pay Commission से बेसिक सैलरी में इजाफा होगा, महंगाई और फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखकर नई बेसिक तय होगी, DA, HRA, TA जैसे भत्तों का कैलकुलेशन नए फॉर्मूलों से होगा, पेंशन अपडेट रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी नए स्केल के हिसाब से बढ़ेगी, यह एक समान ढांचा केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन में अंतर कम करने की कोशिश है।
8 वां वेतन आयोग जनवरी 2027 से हो सकता है, लागू
फिलहाल 7th Pay Commission 2016 से लागू है। 8th CPC की सिफारिशें 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है। डेटा जमा होने के बाद आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि नई सैलरी 1 जनवरी 2027 से मिलनी शुरू हो सकती है।
कर्मचारियों को कितना फायदा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 या 3.0 तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लेवल-1 के कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 – 36,000 रुपये तक हो सकती है। पेंशनर्स को भी पुरानी पेंशन के 40-50% तक का इजाफा मिल सकता है।
सरकार का फोकसः सरकार का कहना है कि 8th Pay Commission का मकसद सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है। इसका लक्ष्य ‘एक फेस रहित, संपर्क रहित और पेपरलेस’ सिस्टम बनाना भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारियों की सारी जानकारी एक जगह मौजूद होगी।
क्या करें कर्मचारी? अभी कर्मचारियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। संबंधित विभाग खुद डेटा अपलोड करेंगे। लेकिन अपने सर्विस रिकॉर्ड, पैन, बैंक डिटेल अपडेट रखें ताकि सैलरी रिवीजन में दिक्कत न हो।
निष्कर्षः 8th Pay Commission पर काम तेजी से बढ़ रहा है। डेडलाइन बढ़ने से साफ है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ रिपोर्ट लाना चाहती है। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब अगले 6-8 महीने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद देखी जा सकती है।
…समाप्त…..
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